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"On peut donc saluer l’approche audacieuse retenue par la Cour de Justice de l’Union européenne. Sa décision va protéger à l’avenir les auteurs d’opérations brutales et iniques de spoliation de leurs droits, à l’image de ce que ReLIRE a donné l’exemple. Mais pour autant, le jugement procède à une véritable relecture du droit d’auteur au sein de l’Union européenne, qui va ouvrir des marges de manoeuvre au niveau des usages, que même le fair use ne permet pas aux Etats-Unis."
"Il est temps de revenir vers une informatique-amie, à échelle humaine, vers un outil que l’on maîtrise nous !"
"L’expérimentation PNB n’en est plus une depuis plusieurs mois désormais. Elle est entrée dans sa phase industrielle. A-t-elle pour autant fait l’objet d’une évaluation ?"
Mais, au-delà de la numérisation des livres, puis de leur éventuelle impression, il faudra relever un autre défi, plus inattendu : donner accès à ces œuvres pour la plupart… méconnues.
"On pourrait donc voir émerger en France un contrepoids à PNB, sous la forme d’une « coopérative d’achats » des bibliothèques publiques permettant de rassembler les fichiers acquis par ses membres sur une plateforme contrôlée par les établissements. Cette formule aurait notamment un intérêt pour permettre aux bibliothèques de diffuser les titres que les éditeurs refusent toujours d’inclure dans leurs offres, notamment les nouveautés."
les éditeurs ont voulu jouer à Google et au fair use (qu'lls vouent aux gémonies par ailleurs) : ils ont perdu
"Une nouvelle plateforme
facilitant les relations entre
les éditeurs auto-distribués
et les libraires."
"Nous sommes à un moment clé pour le futur de la production, de la circulation et de la validation des contenus : notre responsabilité est très importante."
L’essor de la lecture numérique repose pour partie sur le domaine public, le piratage et l’autoédition.
"Nos livres et ebooks interactifs dont vous êtes le héros"
"Or ne nous y trompons pas : c’est bien l’objectif caché de la manoeuvre. Les titulaires de droits français sont engagés depuis plusieurs années dans une véritable croisade contre toute forme de gratuité. Au nom d’une conception maximaliste du droit d’auteur, ils souhaitent voir disparaître les exceptions au principe de l’autorisation préalable, qu’elles existent en droit ou en fait. Les mêmes organisations qui portent « l’exception culturelle à la française » en bandoulière à Bruxelles et clament que « la culture n’est pas une marchandise » quand il s’agit de s’opposer à des traités de libre échange reviennent en France avec un comportement de comptables et de boutiquiers pour soumettre le moindre usage à la caisse enregistreuse !"
Au-delà, voir l'avenir de la lecture
"Le rythme de trois à quatre parutions annuelles semble s’imposer, dicté par les rencontres, souvent."