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le thème municipaliste peut effrayer certaines listes, notamment dans de petites villes, du fait de sa radicalité apparente (anticapitaliste, féministe, écologiste). Les listes participatives se présentent donc ici comme un mouvement « de gauche », c’est-à-dire qu’elles mobilisent des individus assumant cette identification, tout en maintenant une très forte volonté de rupture vis-à-vis des étiquettes partisanes. L’empressement récurrent de ces listes à évoquer leur dimension « citoyenne » ne se substitue donc pas intégralement à un ancrage politique à gauche plus traditionnel.
Dans des configurations de ce type, les revues ne sont qu’un intermédiaire parmi d’autres,plutôt que l’épicentre de l’édition scientifique. L’intérêt récent des revues scientifiques pourl’évaluation ouverte peut être considéré comme une réponse à cette concurrence émergente, enrapatriant dans le processus éditorial interne des nouvelles pratiques qui ont fait leurs preuves.La mise enœuvre de l’évaluation ouverte amène à réinterroger de nombreux usages etattendus préexistants, pas forcément explicites17. En ce sens elle incarne peut-être une révolutionéditoriale plus profonde que le passage au libre accès en remettant en question la notion mêmede revue scientifique et sa pertinence dans le nouvel écosystème de publication en ligne
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Cahier de propositions en contexte municipal
Principe A : Sensibilisation et formation à la transitionImpulser et soutenir des actions de sensibilisation et de formation sur la transition auprès de différents publics : élu es, agent es territoriaux, jeunes, habitant es, acteurs économiques, etc.⋅⋅⋅Principe B : Co-construction des politiques locales Engager un processus de construction collective de politiques locales, en associant élu es, citoyen nes, ⋅⋅agent es et représentant es des acteurs locaux, pour la mise en œuvre et le suivi des engagements du ⋅⋅Pacte pour la Transition.Principe C : Intégration des impacts à long terme et de l’urgence climatique et socialePour répondre à l'urgence climatique et sociale, intégrer des critères environnementaux et sociaux, ainsi que les impacts à long terme décisifs dans les arbitrages des projets locaux et dans l’organisation de la commune et ses groupements.
Le RGPD impose à toutes les structures publiques de désigner un délégué à la protection des données. Cela concerne les collectivités ainsi que tout organisme ou autorité publique locale agissant en tant que responsable de traitement ou sous-traitant (CCAS, EPCI, etc.).
En recourant à une procédure méconnue du Code rural, le maire de Moëlan a permis de mettre en culture des parcelles agricoles privées laissées à l’abandon. Une trentaine d’emplois doivent être créés d’ici deux ans et l’autonomie alimentaire de la commune sera renforcée.
LES DROITS CULTURELS Déclaration de Fribourg
Il y est donc précisé que « La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’État dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 »